भारत का संविधान
- राजनीति विज्ञान का जनक - अरस्तु को माना जाता है। हालांकि, रूसो, प्लेटो, और सुकरात जैसे विद्वान भी राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं।
संविधान
- "संविधान" शब्द रोमन/लैटिन भाषा के constitur से लिया गया है ।
- जिसका शाब्दिक अर्थ है जनता द्वारा निर्मित नियमों और कानूनों की एक पुस्तक, जिसके माध्यम से किसी देश का शासन किया जा सकता है।
- दुनिया में संविधान का सबसे प्राचीन बेबीलोन (ईरान) की हम्मूराबी संहिता को माना जाता है।
- दुनिया में "संविधान" शब्द का पहला प्रयोग ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने किया।
- इसलिए, ब्रिटेन को "संविधान का जन्मस्थान" कहा जाता है।
- ब्रिटेन के संविधान को "सहयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु" कहा जाता है
- दुनिया का पहला लिखित संविधान 4 मार्च 1789 मार्च में अपनाया गया । संविधान को लिखित रूप से अपनाने वाला पहला देश अमेरिका है।
- एशिया में पहला देश जो संविधान को अपनाया था, वह जापान (1860) है।
- दुनिया में सबसे बड़े व लिखित संविधान को अपनाने वाला देश भारत है।
- नवीनतम संविधान अपनाने वाला देश नेपाल है (2015)।
- भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जो सबसे अधिक हैं।
- अमेरिका का संविधान कुल 7 अनुच्छेद है, जो सबसे कम हैं।
- जापान (103 अनुच्छेद)
- स्विट्जरलैंड (123 अनुच्छेद)
- ऑस्ट्रेलिया (128 अनुच्छेद)
- कनाडा(147 अनुच्छेद)
- दक्षिण अफ्रीका (253 अनुच्छेद)
- 17वीं और 18वीं सदी की क्रांतियों ने भी संविधान को जन्म दिया।
भारत का संविधान
- भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों है। 8 भाग हैं ।
- अनुसूचियां = प्रारंभ में 8 वर्तमान में 12 । भाग=22
- संविधान निर्माण का कुल खर्चा: 63 लाख 95 हजार 729 रुपए (लगभग 64000)
- संविधान निर्माण में कुल समय: 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन
- आइवर जैनिंग नामक विद्वान ने भारतीय संविधान को "वकीलों का स्वर्ग" कहा है ।
भारत संविधान निर्माण की प्रक्रिया:
रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773:
- प्रवर्तक - तात्कालिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ।
- विशेषता: ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी के कामों को दो भागों में बांटा। (1) व्यापारिक, (2) राजनैतिक।
- इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के पहले संविधान को तैयार किया।
- बंबई, बंगाल, और मद्रास को मिलाकर तीनों प्रांतों का वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया ।
- इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में भारत का पहला उच्चन्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) स्थापित किया गया। जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एलिजा इन्फे थे ।
सेटलमेन्ट एक्ट 178:
- इस अधिनियम को रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 में संशोधन करने हेतु पारित किया गया।
पिट्स इण्डिया एक्ट - 1784:
- इसके तहत ब्रिटिश संसद ने स्थाई शासन करने वाली कम्पनी रूप से भारत में व्यापारिक और राजनैतिक मामलों को पृथक किया और भारत में "द्वेध- शासन व्यवस्था" प्रारम्भ की।
चार्टर अधिनियम - 1813:
- इस अधिनियम ने भारत के तहत चीन को छोड़कर कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया।
- इसके तहत कम्पनी ने भारत में शिक्षा पर खर्च करने का वचन दिया, जिसमें सालाना 1 लाख रुपये शामिल थे।
भारत सुधार अधिनियम 1833:
- इस अधिनियम ने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया और ब्रिटेन के सभी नागरिकों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया।
- इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया ।
- भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग थे ।
- इस अधिनियम के तहत 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की।
- मैकाले आयोग को भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
- चार्टर अधिनियम 1883 के तहत अंग्रेज सरकार ने 1843 में भारत में दल प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगाया था।
- 1883 के चार्टर अधिनियम की धारा–87 के तहत कंपनी में किसी व्यक्ति को रंग जाति धर्म व जन्म स्थान के आधार पर आरोग्य ठहराने पर प्रतिबंध लगाया गया ।
- इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का बजट जारी करने का अधिकार दे दिया गया।
चार्टर अधिनियम 1853:
- अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति पाने हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रारंभ किया।
चॉर्टर अधिनियम 1861:
- इस अधिनियम के तहत भारत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली जिसके अगले 6 माह तक के वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश जारी रह सकते थे।
भारत शासन अधिनियम 1909/मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम :
- मार्ले भारत की सचिव थे तथा नहीं मिंटो भारत के वायसराय थे और दोनों ने संप्रदाय तौफे लाने हेतु मुसलमानों को अलग से मत डालने का अधिकार प्रदान किया जिससे पाकिस्तान विभाजन की मांग उठी।
- 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषता संप्रदाय का है।
- 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में विधान परिषद जिस कुल 60 सदस्य होते थे एक केंद्रीय विधानसभा जिसमें कुल 144 सदस्य होते थे की, स्थापना की गई।
- इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्य संख्या को बड़ा दिया गया।
1919 का भारत सुधार अधिनियम/मांटेग्यू चेम्स फोर्डसुधार अधिनियम:
- मांटेग्यू भारत के सचिव थे तथा चेम्स फोर्ड वायसराय थे ।
- सन 1917 में इन दोनों द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार करने हेतु एक कानूनी संहिता बनाई गई जिसे 1919 के सुधार अधिनियम का रूप दे दिया गया।
विशेषताएं:
- प्रांतों में द्वैध शासन था इसके तहत भारत के आठ प्रांतों में द्विस्तरीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई ।
- भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना शब्द का प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया।
भारत सुधार अधिनियम 1935 :
- इसमें कुल 321 धाराएं 10 अनुसूचियां तथा 14 भाग थे । जिनमें से 211 धाराएं 8 अनुसूचियां तथा 14 भागों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया । अतः भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा ।
- पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के सुधार अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र कहा ।
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